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प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा किराया पर, आर्थिक तंगी से जूझ रहे भारत के इस पड़ोसी देश ने लिया फैसला

प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा किराया पर, आर्थिक तंगी से जूझ रहे भारत के इस पड़ोसी देश ने लिया फैसला

DESK : किसी देश का प्रधानमंत्री का आवास वह जगह है, जहां पहुंच पाना किस्मतवालों को ही नसीब होता है, और बात जब वहां रहने की हो, तो ऐसा होना लगभग न के बराबर है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसा संभव होने जा रहा है। भीषण वित्तीय संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने प्रधानमंत्री के इस्लामाबाद स्थित सरकारी आवास को रियल स्टेट के क्षेत्र में किराए पर दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 

एक पाकिस्तान न्यूज चैनल के अनुसार सत्तारूढ़ तहरीक-पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने अगस्त, 2019 में प्रधानमंत्री आवास को एक विश्वविद्यालय में बदलने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री इमरान खान वह आवास खाली कर चुके हैं और अब योजना में बदलाव किया गया है। साथ ही इस संपत्ति को सरकारी खजाने की आमदनी के लिए किराये पर देने का फैसला किया गया है।

रखरखाव पर 4 करोड़ से अधिक का खर्च

दरअसल, 2019 में तत्‍कालीन शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने सूचित किया था कि पाकिस्‍तान पीएम आवास के रखरखाव की लागत 4 करोड़ 70 लाख रुपये थी, इसलिए इमरान खान ने परिसर खाली करने का फैसला किया और सदन को एक शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थान में बदलने का आदेश दिया था। इसी तरह लाहौर में गवर्नर हाउस को संग्रहालय और आर्ट गैलरी में बदलने का फैसला लिया गया था, जबकि मुर्री में पंजाब हाउस को पर्यटक परिसर और कराची में गवर्नर हाउस को संग्रहालय के रूप में भी इस्तेमाल कर आर्थिक संकट से उबरने की योजना बनाई गई थी।

शादी के लिए दे चुके हैं किराए पर

2019 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री हाउस को एक शादी समारोह के लिए किराए पर दिया गया था, यह शादी समारोह ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा की बेटी अनम वसीम की थी। ब्रिगेडियर चीमा खान के सैन्य सचिव हैं। इस भव्य समारोह में इमरान खान भी शामिल हुए थे।

पहले शिक्षण संस्थान शुरू करने की थी योजना

केंद्रीय कैबिनेट ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री आवास को शिक्षण संस्थान में बदला जाएगा। लेकिन स्थानीय मीडिया के सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद के रेड जोन परिसर में स्थित इस संपत्ति को अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फैशन शो, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए दो समितियों को गठित करने को कहा गया है। बताया जाता है कि केंद्रीय कैबिनेट अभी पीएम हाउस से राजस्व उगाही के और तरीकों पर भी विचार कर सकती है।



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