DHANBAD : धनबाद में निजी विद्यालयों को मान्यता देने समेत 8 सूत्री मांगो को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को शांति मार्च निकाला. 8 सूत्री मांगों में निजी विद्यालयों को मान्यता देने हेतु जमीन की बाध्यता खत्म हो, शिक्षा संबंधी सुविधा, शिक्षा के परिणाम और शिक्षा के गुणवत्ता के आधार पर मान्यता देना, आरटीआई 2009 की नियमावली से पूर्व के निजी विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता दिया जाना, मान्यता की नियमावली का सरलीकरण करके शिक्षा का औधोगिकीकरण से बचाना आदि मांगे शामिल है. 

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि धनबाद सहित पूरे झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की संख्या लगभग 22 हजार है. जिसमें कार्यरत शिक्षक- शिक्षिकाओं की संख्या 4 लाख 40 हजार और सहायक कर्मचारियों की संख्या 1 लाख 15 हजार है. ऐसे में शर्तो को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में निजी विद्यालयों के बंद होने से 5 लाख 55 हजार शिक्षक , कर्मचारी बेरोजगार होंगे. 

इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति हो जाएगी. इन सभी निजी विद्यालयों में अल्पसंख्यक, गरीब, जरूरतमंद वर्ग से आने वाले परिवार के बच्चे महज डेढ़ सौ से साढ़े तीन सौ में शिक्षा ग्रहण करते है. स्कूल बंद होने से लाखों गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे. 

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2011 में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रांची के आदेशानुसार आरटीआई के तहत कक्षा 8 तक के मान्यता के लिए प्रपत्र 1 भरकर डीएसई कार्यालय में जमा किया गया. आज 8 वर्षो में भी स्कूल को मान्यता नहीं दी गयी. मान्यता की शर्तें सरलीकरण होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन होने के बाद ही स्कूल को मान्यता मिलेगी. इस शर्त को पूरा करने में सभी विद्यालय प्रबंधन असमर्थ है.

धनबाद से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट