PATNA: भारत मे कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर अगले डेढ़ सालों के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है।

 अपने आदेश में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त क़िस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। फिर भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

 वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और राहत की भावी क़िस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, इसके बाद 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा।