दिल्ली. राफेल विमान खरीद का मामला एक बार फिर से विवादों में घिरता दिख रहा है. दरअसल ने इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया है. इसके लिए इंडोनेशिया की ओर से विमान कंपनी को 8.1 अरब डॉलर का भुगतान किया जाएगा. यही राशि विवाद का कारण बनने की वहज बन रहा है. भारत ने भी राफेल विमान खरीदा है. राफेल की खरीद के लिए भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था. भारत ने 36 राफेल की डील 8.7 अरब डॉलर में की थी. वहीं अब करीब छह साल बाद इंडोनेशिया ने 8.1 अरब डॉलर में 42 राफेल का सौदा किया है. यानी भारत से कम कीमत में इंडोनेशिया को राफेल मिल रहा है. 

फ्रांस के रक्षा मंत्री ने 10 फरवरी, 2022 को घोषणा की कि दोनों देश में राफेल की खरीद को लेकर समझौता हो गया है. इसके लिए इंडोनेशिया ने 8.1 अरब डॉलर में 42 का सौदा किया है. इंडोनेशिया ने भी फ्रांस के साथ हुए समझौतों पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है. इंडोनेशिया का यह सौदा भारत के राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचाने के लिए काफी है. 

वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पीएम मोदी पर जमकर हल्ला बोला था. राहुल ने सार्वजनिक मंचों से चौकीदार चोर है जैसे तक नारे लगवाये थे. कांग्रेस इस मामले में जेपीसी जांच की मांग करती रही लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया. मामला सुप्रीम गया. हालांकि तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने याचिका खारिज कर केंद्र की मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी. अब इंडोनेशिया को कम कीमत में ज्यादा विंन मिलने की बात एक बार फिर सुर्खियां में हैं कि आखिर भारत को वैसा लाभ क्यों नहीं मिला. वहीं वर्ष 2018 में आरोप लगा था कि बिचौलिये सुशेन गुप्‍ता को गुप्‍त रूप से राफेल खरीद के लिए कमीशन का भुगतान किया गया.

भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान में से 26 की आपूर्ति हो चूकी है. शेष 10 विमानों की आपूर्ति पर फ़ांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने इस वर्ष के अंत तक विमान आपूर्ति की बात कही है. पांच राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था.