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लोकसभा ने राहुल गांधी को रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के लिए किया नामित , आप सांसद का नाम भी शामिल

लोकसभा ने राहुल गांधी को रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के लिए किया नामित , आप सांसद का नाम भी शामिल

दिल्ली-  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ दिनों बाद बुधवार को उन्हें रक्षा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में सदस्य बनाए गए हैं.

संसद सदस्य के रूप में बहाल होने के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नामित किया गया था। मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले, गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे. इससे पहले 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी, जब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी.

आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के लिए नामित किया गया है. रिंकू ने हाल ही में जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीता था और वह संसद के निचले सदन में आप के एकमात्र सदस्य हैं.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पीपी मोहम्मद फैजल को उपभोक्ता मामले, भोजन और सार्वजनिक वितरण समिति के लिए नामित किया गया है. इसी साल मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले तक राहुल गांधी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ही सदस्य थे.

मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल मिली है. कोर्ट ने सूरत की निचली अदालत की तरफ से राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगी रहेगी. इसके साथ ही, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर इस केस में अधिकतम सजा सुनाए जाने की क्या जरूरत थी.

सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए आदेश के बाद अब राहुल गांधी को एक सांसद को जो सुविधा मिलती है वो सारी मिलेंगी और वो सदन में जाने लग जाएंगे. बात सुविधा की नहीं बल्कि उनके सदन के अंदर बोलने की है. मजबूत विपक्ष और अच्छे लोकतंत्र का संकेत है. मजबूत विपक्ष अच्छे सरकार के लिए जरूरी है, ये देश, लोकतंत्र और संविधान के लिए जरूरी होता है और अच्छा काम करता है. 

इसी साल मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले तक राहुल गांधी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ही सदस्य थे.इसके बाद फिर उन्हें रक्षा मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है.


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