PATNA : पुराने मामलों का जल्द निपटारा नहीं किया तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजभवन ने ऐसे मामलों के निपटारे को लेकर सख्ती दिखाई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोताही पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। राज्यपाल के आदेश को बिहार के कुलपति एवं अन्य अधिकारी नहीं मान रहे हैं। 4-5 साल पहले पारित आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल  दिया गया है। 

बता दें कि 4-5 साल से भी अधिक पुराने कुछ मामलों में कुलाधिपति के आदेशों का कार्यान्वयन विश्वविद्यालयों द्वारा अबतक सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा सहित अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में पुराने मामलों में पारित आदेशों का अनुपालन अबतक लंबित है।

राज्यपाल सह कुलाधिपति लाल जी टंडन ने कहा है कि पूर्व कुलाधिपतियों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना संबंधित कुलपति, कुलसचिव, प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयीय अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। राज्यपाल ने कहा है कि पारित आदेश से असहमति की स्थिति में अगर अबतक रिविजन दाखिल नहीं किए गये हैं या किसी सक्षम न्यायालय में पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गयी है, तो इसका मतलब है कि आदेशों की अवहेलना के पीछे गलत मंशा है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने संदर्भित मामलों में संबंधित अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश अपने प्रधान सचिव को दिया है। 

कुलाधिपति ने सभी कुलपतियों को भी यह निदेशित किया है कि सुनवाई के दौरान अपने विश्वविद्यालयीय अधिकारियों को ससमय सभी अभिलेखों सहित कुलाधिपति न्यायालय में उपस्थित होने को कहें। कुलाधिपति न्यायालय में दाखिल ज्यादातर मामले सेवा नियमितीकरण, सेवांत लाभ, प्रोन्नति, प्राचार्यों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति आदि से संबंधित हैं। राज्यपाल ने विशेष कार्य पदाधिकारी, न्यायिक को लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्रदान किया है।