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रामविलास पासवान ने किया एलान,1 जून से हर हाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होगा लागू,नही बनवाना होगा नया राशनकार्ड

रामविलास पासवान ने किया एलान,1 जून से हर हाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना होगा लागू,नही बनवाना होगा नया राशनकार्ड

NEWS4NATION DESK : 1 जून 2020 से देशभर में "वन नेशन-वन राशन कार्ड" योजना शुरू हो जाएगी। इसके तहत कोई भी लाभार्थी अपने वर्तमान राशनकार्ड के जरिए पूरे देश में कहीं से भी अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे। उक्त बातें केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कही है। 

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उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर शुक्रवार को  वन नेशन-वन राशन कार्ड" योजना की प्रगति पर समीक्षा बैठक हुई। जिसके बाद यह निर्णय लिया  गया है। 

पासवान ने कहा कि  कुछ समाचार पत्रों में छपा है कि इस योजना के लिए नये राशन कार्ड बनवाने होंगें जो बिल्कुल आधारहीन है। किसी नये राशनकार्ड की जरूरत नहीं है। आपका पुराना राशनकार्ड ही पूरे देश में मान्य होगा। राज्य के अंदर कहीं से भी अपने हिस्से का अनाज लेने की सुविधा 12 राज्यों में पूरी तौर पर और 4 राज्यों में आंशिक रूप से शुरू हो चुकी है। 

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इन राज्यों के लाभार्थी अपने राज्य या जिले के अंदर EPOS आधारित राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत एक दूसरे से सटे 8 राज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है। अब आंध्रप्रदेश-तेलंगाना, गुजरात-महाराष्ट्र, हरियाणा-राजस्थान और कर्नाटक-केरल के लाभार्थी दोनों राज्यों के किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। 

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उन्होंने कहा कि इन 8 राज्यों के साथ 1 जनवरी 2020 से 4 और राज्य मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा भी जुड़ जाएंगे और इनका एक क्लस्टर बन जाएगा। इन सभी 12 राज्यों के लाभार्थी इन राज्यों के किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे। तमिलनाडु में शत-प्रतिशत आधार सिडिंग और सभी 34700 राशन दुकानों पर EPOS मशीन की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार ने न लाभार्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन शुरू किया है, न राज्य के अंदर पोर्टेबिलिटी शुरू की है जो वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत अनाज के वितरण के लिए जरूरी है। 

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत सबसे जरूरी है सभी राशन दुकानों पर EPOS मशीन का इस्तेमाल। असम सरकार ने अभी तक अपने राज्य के 38300 राशन दुकानों में EPOS मशीन लगवाने के लिए कोई प्रयास शुरू नहीं किए हैं। जबकि विभाग लगातार असम सरकार को इसे पूरा करने के लिए कहता रहा है। दिल्ली के सभी राशन दुकानों में शत-प्रतिशत बायोमैट्रिक आधारित EPOS मशीन के जरिए लेनदेन की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2018 से ही इसका इस्तेमाल बंद कर रखा है। जबकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए EPOS मशीन से लेनदेन जरूरी है।

विवेकानंद की रिपोर्ट

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