घर खरीदारों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ते घरों पर अब लगेगी सिर्फ 1 फीसदी जीएसटी

घर खरीदारों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ते घरों पर अब लगेगी सिर्फ 1 फीसदी जीएसटी

NEW DELHI : मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदारों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के जरिये बड़ा तोहफा दिया है। घरों पर लगने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है।  रविवार को हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा किफायती घरों में भी जीएसटी के जरिये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई। किफायती घरों पर जीएसटी 8 फीसदी से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा बैठक में सीमेंट की दरों में कमी और लॉटरी की दरें एक समान रखने पर भी चर्चा हुई।

वित्त मंत्री ने कहा, 'हम रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूम देना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउजिंग की परिभाषा को बदला गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। यह फैसला निश्चत तौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन देगा।' 

बिहार को भी होगा फायदा

नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की हुई 33 वीं बैठक में किफायती आवासों पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी गयी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा। 

सुशील मोदी ने कहा कि पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर एरिया तक और 45 लाख कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके 15 प्रतिशत एरिया में व्यावसायिक निर्माण किया गया हो। यानी आवासीय परियोजनाओं को 15 फीसदी तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल के इस निर्णय से किफायती और गैर किफायती निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री का मार्ग अब प्रशस्त होगा तथा खरीददारों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

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