PATNA : एक माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को सही ठहराया था। जिसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों से सामने आई थी। इनमें राजद भी शामिल था। जिन्होंने आरक्षण मुद्दे पर अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा था कि वह इसके विरोध में कभी नहीं रही, लेकिन अब राजद की मुश्किलें फिर बढ़नेवाली है। राजदके नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सवर्णों को दिए जा रहे आरक्षण (EWS- इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन) पर बड़ा सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। साथ ही इसे संविधान के खिलाफ बताया। 

सवर्ण सफाई का काम नहीं कर सकते

उन्होंने कहा कि अभी जो 10 फीसदी आरक्षण (EWS) सवर्णों को दिया जा रहा है ये आर्थिक आधार पर है। भाजपा देश में आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सवर्णों को देश में 10 प्रतिशत नहीं बल्कि टोटल आरक्षण मिला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आर्थिक गैर बराबरी के आधार पर आरक्षण पाने वाले सवर्ण लोग सफाईकर्मी का काम करेंगे क्या ? गटर में घुस कर काम करेंगे क्या ? श्मशान घाट पर काम करेंगे क्या ? नहीं करेंगे।

पूजा पाठ कराने वाले को शौचालय में काम करने भेज दीजिएगा तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सवर्णों को दिया जा रहा 10 फीसदी आरक्षण पूर्ण रूप से गलत है और संविधान विरोधी है।

उदय नारायण चौधरी ने यह कहा कि ओबीसी के आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। यह आरक्षण सामाजिक गैर बराबरी के कारण दिया गया है। क्या क्रीमीलेयर के स्लैब को बढ़ाना चाहिए या घटना चाहिए? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं साफ-साफ कहता हूं जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगी है।

उदय नारायण चौधरी का यह बयान ऐसे समय में आया है,जब पार्टी के नेता समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में एक बड़ा वोट बैंक सवर्ण वर्ग से आता है, जो पार्टी के उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद राजद से किनारा कर सकता है।