सूबे के दरोगा बहाली प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने की कानूनी बंदिश हुई खत्म

सूबे के दरोगा बहाली प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने की कानूनी बंदिश हुई खत्म

पटना- हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया कि राज्य में  पुलिस सब इंस्पेक्टर की  बहाली में अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग के उस परिपत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता जिसमे वर्षों बाद हुई रिक्तियों के निकलने पर अधिकतम उम्र सीमा में रियायत देने का आदेश है । 

मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही व न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खण्डपीठ ने बिहार अवर पुलिस सेवा चयन आयोग की अपील को मंज़ूर करते हुए हाई कोर्ट की एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया । विदित हो कि पिछले वर्ष पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने  एक्साइज सब इंस्पेक्टरों समेत अन्य आगामी दरोगा बहाली परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के 2006 के सर्कुलर के आलोक में उम्र सीमा में छूट देने का  आदेश दिया था ।

 एकलपीठ के उस फैसले को आयोग ने दो जजों की खण्डपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी । शुक्रवार को अपीलकर्ता आयोग की तरफ से अधिवक्ता संजय पांडे ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टरों की बहाली के लिए  राज्य सरकार ने एक अलग आयोग 2016 में गठित किया है जो  एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। 2016 के पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया होती थी उसपर 2006 का विभागीय सर्कुलर लागू हो सकता है लेकिन सब इंस्पेक्टर बहाली के लिए अलग आयोग बन जाने के बाद दूसरे विभागीय नियम , आयोग पर लागू नहीं हो सकती । खण्डपीठ ने आयोग की  दलील को कानूनन सही ठहराते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया ।

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