Desk. बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग द्वारा अवैध रूप से अनुपस्थि रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर बड़ा फैसला लिया गया है. विभाग ने बिहार के 18 जिलों के 165 शिक्षकों और कर्मियों के गैरकानूनी रूप से अनुपस्थत होने पर कार्रवाई करते हुए 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर वेतन कटौती करने का फैसला लिया है. 

शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किये गये अनुश्रवण में अनाधिकृत रूप से पाये गये 18 जिलों के 165 शिक्षकों और कर्मियों एवं अन्य कार्यदिवसों को होने वाले अनुश्रवण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों और कार्मियों को अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का वेतन 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर कटौती करने का निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है.

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