PATNA: बिहार विधान सभा चुनाव की घोषणा के बाद भी NDA में मचा घमासान  थमने का नाम नहीं ले रहा। चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है. सीट के बंटवारे में हो रही देरी के बीच चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है. जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सात निश्चय के सभी कार्य अधूरे रह गये, भुगतान भी नहीं हुआ, सात निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है.वहीं जेडीयू-बीजेपी के बीच भी सीटों पर अँतिम सहमति नहीं बन पाई है और बिना सहमति बनाये ही भूपेन्द्र यादव और देवेन्द्र फड़नवीस वापस दिल्ली लौट गये हैं।इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने स्वीकार किया कि कुछ वजहों से सीट बंटवारे में देरी हुई है।

बीजेपी अध्यक्ष ने देरी की बताई वजह

इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीट बंटवारे में अभी और समय लगने की बात को स्वीकार किया है।उन्होंने वजह भी बताई कि सीट बंटवारे में देरी क्यों हो रही है।मीडिया से बातचीत में बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि रामविलास पासवान बीमार हैं इस वजह से भी सीट बंटवारे में थोड़ी देरी हो रही है।अगर वे स्वस्थ्य होते तो अब तक बंटवारे पर बात फाइनल हो गई होती है।संजय जायसवाल ने बताया कि अगरे 2 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर इसका ऐलान करेंगे।

मैराथन बैठक के बाद दिल्ली रवाना हुए भूपेन्द्र-देवेन्द्र

पिछले तीन दिनों से बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज पटना में मौजूद थे। 30 सितंबर को ही बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव,चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़नवीस पटना पहुंच गये थे। 1 और 2 अक्टूबर को दिन भर पार्टी नेताओं के साथ बैठक चलती रही और सीटों पर समझौता पर मंथन होते रहा। खबर थी कि बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और सीटों पर समझौते पर बातचीत करेंगे।लेकिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं में बातचीत नहीं सकी। बीजेपी के नेता जेडीयू नेताओं से मिले बिना ही दिल्ली रवाना हो गये हैं।भूपेन्द्र यादव और देवेन्द्र फड़नवीस वापस दिल्ली लौट गये हैं।जानकार बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई सीटों पर जिच कायम है जिस वजह से बात नहीं बन सकी है।लिहाजा दोनों नेता पार्टी की आंतरिक बैठक के बाद वापस दिल्ली लौट गये हैं।अब दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ आगे की बैठक होगी जिसमें आगे का निर्णय लिया जायेगा।

सात निश्चय को लोजपा नहीं मानती

चिराग पासवान की तरफ से बताया गया है कि अगली सरकार में लोजपा बिहार फ़र्स्ट बिहारी फ़र्स्ट विज़न डॉक्युमेंट को लागू करेगी।मतलब साफ है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की एजेंडे पर चोट कर मैसेज दे दिया है कि वे अपने निर्णय से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है।चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है,सिर्फ ऐलान बाकी है।

उधर,बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चिराग पासवान से बातचीत के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3-4 लोगों को अधिकृत किया है वे लोग सहयोगियों से लगातार बात कर रहे हैं और बिहार में एनडीए की जीत होगी.बता दें कि चिराग पासवान के रूख की वजह से एनडीए में सीट बंटवारे के निर्णय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी 143 सीटों पर तैयारी चल रही है।लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने 3 अक्टूबर को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है।

रविशंकर बोले-एडीए अटूट

उधर,बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चिराग पासवान से बातचीत के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3-4 लोगों को अधिकृत किया है वे लोग सहयोगियों से लगातार बात कर रहे हैं और बिहार में एनडीए की जीत होगी.बता दें कि चिराग पासवान के रूख की वजह से एनडीए में सीट बंटवारे के निर्णय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी 143 सीटों पर तैयारी चल रही है।लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने 3 अक्टूबर को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है।

नीतीश कुमार ने सात निश्चय-2 का किया है ऐलान

नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर बिहार की जनता चुनाव में एक बार फिर से विजय दिलाती है तो अगली बार सात निश्चय पार्ट-2 लागू करेंगे।इस सात निश्चय के तहत पहला कार्यक्रम युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत हर ज़िले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर एवं उद्यमिता हेतु एक नया विभाग बनाने की उन्होंने घोषणा की. साथ ही उद्यम लगाने के लिए अनुदान और प्रोत्साहन देने का भी नीतीश ने ऐलान किया. इसके दूसरे कार्यक्रम में सशक्त महिला-सक्षम महिला के तहत जहां महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी, वहीं इंटर पास करने पर 25, हज़ार वहीं अब स्नातक  करने वाली महिलाओं को 50 हज़ार की आर्थिक सहायता का वादा किया. इसके अलावा क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी वादा किया गया है.