PATNA : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया. इस बजट का जहाँ सत्ता पक्ष सराहना कर रहा है. वहीँ विपक्ष केंद्र पर निशाना साध रहा है. इस बीच केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में पौने दो लाख करोड़ रूपये विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 35 हज़ार करोड़ रूपये कम है. वित्त मंत्री की ओर से बताया गया है की यह रकम जुटाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है. सरकार ने बजट में बताया कि कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले लिए जा चुके हैं. जो अगले वित्त वर्ष में पूरे हो जाएंगे.
BPCL : केंद्र सरकार BPCL में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है. हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं. सरकार अपनी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. BPCL देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है. कंपनी हमेशा मुनाफा कमाकर सरकार को देती रही है. बताते चलें की BPCL के देशभर में करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं. बीपीसीएल में सरकार की कुल 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं. सरकार का ऐलान कर दिया है कि BPCL के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा.
AIR INDIA : कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया से सरकार छुटकारा पाना चाहती है. सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार इसे बेचने में सफल रहेगी. मौजूदा वक्त एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपये का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपये ही चुकाने होंगे. सरकार इस अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है.
LIC : वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC का IPO लॉन्च करने की तैयारी में है. LIC में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत है. सरकार LIC में अपनी 25 फीसदी हिस्सेदारी कम करेगी. यह हिस्सेदारी कई चरणों में कम होगा.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में BPCL, एअर इंडिया, कॉनकोर और SCI के विनिवेश पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि LIC का आईपीओ अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है. साथ ही इसके अलावा IDBI में विनिवेश होगा. इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ CPSE में हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है. वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है.
