NEW DELHI : भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को हाऊस अरेस्ट करने का आदेश दिया। इस मामले में पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार ये बताए कि आखिर क्यों इनकी गिरफ्तारी हुई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार को लगाते हुए कहा कि, 'असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर असहमति की इजाजत नहीं होगी तो प्रेशर कूकर फट जाएगा. ' 

आपको बता दें कि 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा, नक्सलियों से संबंधों और गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोपों में 5 लोगों को अरेस्ट किया है।

मोदी को लिखा था धमकी भरा खत

भीमा-कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में जून में की गई छापेमारी में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला सामने आया था। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बीते कुछ महीनों में दो पत्र मिले हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हत्या की माओवादियों की साजिश का पता चलता है।पुलिस ने दावा किया कि उसने ईमेल, दस्तावेजों और साहित्य के रुप में सबूत एकत्र किए हैं जिनसे लगता है कि माओवादी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर मोदी की हत्या को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुणे पुलिस के विशेष दल ने तेलंगाना के स्थानीय पुलिस की मदद से वरिष्ठ पत्रकार के वी कुर्मनाथ, टी क्रांती और एक फोटोग्राफर के हैदराबाद स्थित घरों पर भी छापे मारे। कुर्मनाथ, राव का दामाद है।