NEWS4NATION DESK : नेताओंके घृणास्पद भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आयोग के आदेश के खिलाफ बसपा प्रमुख मायावती की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने मायावती के वकील से कहा कि आप आयोग के आदेश के खिलाफ उचित याचिका दाखिल करें। फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। मायावती ने शीर्ष अदालत से रैली करने की इजाजत मांगते हुए कहा था कि उनका कार्यक्रम पहले से तय है। उन्हें इस तरह से चुनाव के दौरान नहीं रोका जाए। लिहाजा रैली की इजाजत दी जाए।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि वह आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट है। उसने कई नेताओं के चुनाव प्रचार पर कुछ घंटों के लिए रोक लगाई है। फिलहाल किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है। इस मामले को अब सामान्य रूप से सूचीबद्ध किया जाए।
दरअसल यह मामला एक अनिवासी भारतीय ने उठाया था। उन्होंने कहा था चुनाव के दौरान नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं और समाज को बांटने वाले भाषण दे रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को आयोग की ढिलाई पर नाराजगी जताई थी।
वहीं कोर्ट ने आयोग से कहा था कि वह मंगलवार को कोर्ट में एक अधिकारी को भेजे जो यह बताएंगे कि आयोग विद्वेषपूर्ण भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है।
बता दें कि चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा नेता मायावती, सपा नेता आजम खां और भाजपा की मेनका गांधी को आचार संहिता का दोषी पाते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 48 से 72 घटों की रोक लगा दी थी।
