सात सीएमओ और तीन इंजीनियर मिलकर भी नहीं बनवा सके स्विमिंग पुल, तीन साल में डेढ़ करोड़ कर दिए खर्च

सात सीएमओ और तीन इंजीनियर मिलकर भी नहीं बनवा सके स्विमिंग पुल, तीन साल में डेढ़ करोड़ कर दिए खर्च

DESK : सरकारी काम और सरकारी अधिकारियों के काम करने का तरीका कैसा होता है, यह छत्तीसगढ़ के जांजगीर नैला नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाए जा रहे स्विमिंग पुल को देखकर समझा जा सकता है। जिसे तीन साल से बनाया जा रहा है, लेकिन अब भी इसका निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है। इस दौरान नगर पालिका में सात सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) और 3 इंजीनियर भी बदल चुके हैं। यहां तक कि निर्माण पर डेढ़ करोड़ की राशि भी खर्च दी गई। अब इस स्विमिंग पुल के निर्माण को लेकर ठेकेदार सहित सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है।

बताया गया कि साल 2018 में पूल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिसके लिए 1.82 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। पूल को बनाने के लिए डेढ़ साल का समय तय किया गया था। पर तीन साल बीतने के बाद यह किसी काम का नहीं है। मापदंडों पर पूरा नहीं होने के चलते परिषद इस निर्माण को अधूरा ही मानती है। जिसके बाद जिले के कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है

मापदंडों के विपरीत लगाई गई टाइल्स

स्विमिंग पूल के निर्माण कार्य की जांच के दौरान तमाम खामियां मिली हैं। इसका जिक्र भी नोटिस में किया गया है।अफसरों, उप अभियंताओं और ठेकेदार ने संशोधित एस्टीमेट तैयार कराया। स्विमिंग पूल के मापदंड के विपरीत टाइल्स लगाई गई, जिसकी वजह से पूल अनुपयोगी हो गया। इसके चलते नगरपालिका क्षेत्र के आम नागरिकों को स्विमिंग पूल का लाभ नहीं मिल पाया है। राजस्व के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए संसाधनों को क्षति पहुंचाई गई है।

तीन दिन में मांगा जवाब, सरकारी धन के दुरुपयोग का बताया दोषी

जांजगीर नैला के कलेक्टर ने जिन अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें तत्कालीन CMO राजेंद्र पात्रे, सौरभ शर्मा, दिनेश कोसरिया, सुनील चंद शर्मा, परमानंद पटनायक, मनोज सिंह, राजेश गुप्ता और सब इंजीनियर चंद्रशेखर साहू, अनूप सोनी सुरेंद्र श्रीवास और ठेकेदार अनिल कुमार शर्मा का नाम शामिल है। सभी को तीन दिन में नोटिस का जवाब देना है। नोटिस में कहा गया है कि कार्य में अफसरों और ठेकेदार ने रुचि नहीं ली। अनियमितता बरती गई। जो कि सरकारी धन का दुरुपयोग है।


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