शेरघाटी SDO को 'दंड' से राहत नहीं, सरकार ने विभागीय कार्यवाही चला दिया था Punishment

शेरघाटी SDO को 'दंड' से राहत नहीं, सरकार ने विभागीय कार्यवाही चला दिया था Punishment

PATNA: गया के शेरघाटी अनुमंडल के एसडीओ अनिल कुमार को बिहार सरकार ने रिलीफ नहीं दिया. उन पर लगे दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है. सारण के जिला आपूर्ति पदाधिकारी रहते इन पर लापरवाही के आरोप लगे थे। खाद्ध आपूर्ति विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट किया था. इसके बाद विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी. 

जविप्र में लापरवाही के आरोप 

सारण के तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी वर्तमान में शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन पर गंभीर आरोप लगे थे. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 25 मई 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग में रिपोर्ट किया था. जिसमें जन वितरण प्रणाली की लचर व्यवस्था एवं निरीक्षण का अभाव संबंधी आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों के बाद 18 मार्च 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय कार्यवाही संचालित की थी . आरोपी आपूर्ति पदाधिकारी से जवाब मांगा गया. विभागीय कार्यवाही में पाया गया कि अधिकारी अनिल कुमार रमन ने लापरवाही बरती. विभागीय जांच में लापरवाही की बात प्रमाणित हो गई। विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने निंदन एवं और असंचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक का दंड लगाने की सिफारिश की।

शेरघाटी एसडीओ पर दंड बरकरार 

विभागीय कार्यवाही के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 जुलाई 2022 को एसडीओ अनिल कुमार रमण के खिलाफ निंदन और असंचयात्मक प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि का दंड लगाया। अपने खिलाफ लगे दंड खत्म कराने को लेकर 20 अगस्त 2022 को आवेदन दिया. लेकिन उसमें नया बिंदु नहीं होने की वजह से आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही पूर्व में लगे दंड ''निंदन एवं और असंचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक'' के दंड को बरकरार रखा गया है.

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