पांच राज्यों में चुनाव सिर पर हैं और आम चुनाव भी कुछ महीने बाद है.चुनावी दंगल में दमखम दिखाने को सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछा ली है .राजनीतिक दल लोगों को सब्जबाग दिखाने और असंभव को संभव बनाने के वादे कर रहीं हैं तो केंद्र सरकार के हाथ में ऐसा बहुत कुछ है, जो बड़े जनसमूहों को फायदा पहुंचाता दिखा सके. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024-25 में छह रबी फसलों के लिये एमएसपी वृद्धि का फैसला लिया है. राजनीतिक और धार्मिक त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं समेत छह रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में दो से लेकर छह प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. माना जा रहा है कि केंद्र में राजग सरकार बनने के बाद एमएसपी में यह सबसे बड़ी वृद्धि है.मूल में सोच यही है कि किसान ज्यादा लाभ के लिये दलहन उत्पादन में वृद्धि करें और आम लोग आसानी से दाल-रोटी का जुगाड़ कर सकें.गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की गई है. इसे पांच राज्यों के चुनावों के मद्देनजर किसानों को लुभाने के उपक्रम के तौर परदेखा जा रहा है तो सरकार का कहना है कि इस कदम से फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा.

मध्य प्रदेश में भाजपा जहां लाड़ली बहना योजना और किसान कर्ज माफी योजनाओं पर भरोसा कर रही है वहीं कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना पेश की है. प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक योजना पेश की है जिसके तहतज प्रदेश के करीब 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का दो लाख रुपये तक का बकाया ब्याज माफ किया जाएगा.  इन किसानों पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज (पैक्स) का बकाया है.प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना पेश की है जिसके तहत कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की नकद राशि और 500 रुपये में एक गैस सिलिंडर दिया जाएगा. 

राजनीतिक और धार्मिक त्योहारों के माहौल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की झोली भरने की भी कोशिश की है. जहां सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि की है.देश के करीब 48 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों तथा 68 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये महंगाई की चुभन अब कुछ कम होगी. साथ ही रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है.बोनस की घोषणा से रेलवे के करीब 11 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही लक्ष्मी कृपा का सुखद अहसास होगा. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने उत्पादकता आधारित बोनस लाभ से वंचित केंद्र सरकार के ग्रुप सी व गैर-राजपत्रित वर्ग में आने वाले ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिये भी सात हजार रुपये तक के बोनस की घोषणा की है.

राजस्थान में भी चुनावी दंगल चरम पर है.वहीं सीएम गहलोत ने भी वोट पाने के लिए जाति जनगणना का दाव भी चल दिया है.किसी ने भारी भरकम नौकरी का वादा किया है तो किसी ने रोजगार देने का वचन दिया है. सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से चुनावी तरकश से तीर निकाले हैं, अब देखना होगी कौन किस पर भारी पड़ता है.