सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना। सिपाही बहाली में ट्रांसजेंडरों को मौका दिए जाने के लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के पूछा है कि सिपाही नियुक्ति प्रकिया में ट्रांसजेंडरों को आवेदन के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तलब करते हुए अपना जवाब देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 22 दिसंबर तक का समय दिया है।

सिपाही बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया में महिला पुरुषों के आवेदन के लिए प्रावधान किया गया है तो ट्रांसजेडरों के आवेदन करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। इस दिन सरकार को भी अपना पक्ष रखने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। 

बता दें कि कुछ माह पहले ही सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। लेकिन परिणाम में धांधली और आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।


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