PATNA: बिहार विधान सभा में आज ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर हुआ। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में विभाग की तरफ से किये जा रहे कामों का उल्लेख किया। सरकार ने सदन में यह बताया कि 2019-2024 तक प्रति सांसद 5 गांवों का विकास करना है। हालांकि सांसदों के गोद लेने की प्रगति काफी नकारात्मक है। जबकि बिहार की अधिकांश लोकसभा सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी-जेडीयू का कब्जा है।फिर भी इन सांसदों ने पीएम मोदी के आह्वान की हवा निकाल दी।  

बीजेपी-जेडीयू सांसद भी अब गांवों को नहीं ले रहे गोद

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि बिहार में सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2019 तक प्रति सांसद 3 आदर्श ग्राम बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसके बाद 2019-24 तक पुनः प्रति सांसद 5 गांव के समग्र विकास की योजना तैयार किया जाना है.  प्रथम चरण में राज्य के लोकसभा के सभी 40 सांसदों एवं राज्यसभा के 16 सांसदों में से 13 सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था।लेकिन द्वितीय चरण में इसकी गिरावट हो गई। द्वितीय चरण में लोकसभा के 17 सांसद एवं राज्यसभा सांसदों की संख्या नहीं बताई गई के द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया गया है.

तीसरे चरण में महज 9 लोकसभा सांसदों ने गांवों को लिया गोद

विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तृतीय चरण में 9 लोकसभा सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है. जबकि राज्यसभा के एक भी सांसद ने तीसरे चरण में गांव को गोद नहीं लिया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में 4824 ग्राम विकास योजनाएं ली गई हैं. इनमें से 1829 योजना पूर्ण हो गई है तथा 596 योजना पर कार्य जारी है.

बता दें, बिहार की 40 लोकसभा में सिर्फ एक सीट पर विपक्षी कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के 17 लोकसभा सांसद हैं जबकि जेडीयू के 16 सांसद. वहीं लोजपा के पास 6 सीटें हैं.ऐसे में अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि पीएम मोदी के आह्वान का उनके ही सांसद हवा निकालने में जुटे हैं।