Patna : बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है ।जवाब नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है ।इन लोगों पर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना का आरोप है।
DPO पर होगी कार्रवाई
बिहार के जिलों में पदस्थापित डीपीओ का माध्यमिक शिक्षा विभाग की नजर टेढ़ी हो गयी है। इन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है ।सभी DPO पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश की अवहेलना का आरोप है। इसी सिलसिले में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब की मांग की गई है ।बता दें की माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक गिरवर दयाल ने 38 जिला के सभी डीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल ने सभी डीपीओ को आदेश दिया था कि 75 फ़ीसदी से अधिक संख्या वाले लाभुकों से संबंधित विद्यालयों को जल्दी से जल्दी लिस्ट बनाकर अप्रूव करें। लेकिन अभी तक सभी विद्यालयों के आंकड़े लंबित दिख रहे हैं। इसी को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
कर्तव्यहीनता के आरोप में किये जा सकते हैं निलंबित
निदेशक ने कहा है कि जिस तरीके से इस मामले में लापरवाही और कर्तव्यहीनता दिखाई गई है ।इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित पदाधिकारी लाभुकों को लाभ से वंचित करना चाहते हैं। निदेशक ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे के अंदर इसका जवाब दें। अन्यथा लाभुकों के भुगतान में देरी होने की सारी जवाबदेही जिम्मेदारी DPO पर होगी। इतना ही नहीं उचित जवाब नहीं देने पर सभी को निलंबित भी किया जा सकता है।
