PATNA : राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने राज्यसभा में बताया कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 लाख से ज्यादा मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं। जिसमें 4 लाख 38 हजार क्रिमिनल तथा 63,241 सिविल मामले हैं। हाईकोर्ट में 10 वर्ष से पुराने मामले 26,274 लंबित हैं।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में 7 लाख 25 हजार तथा उच्च न्यायालयों में 27 हजार 228 मामले 5 से 10 वर्ष से लंबित हैं। 5 वर्ष से कम के लंबित मामलों की संख्या अधीनस्थ न्यायालय में 21 लाख 46 हजार तथा हाईकोर्ट में 1 लाख 73 हजार है। 10 दिसंबर, 2021 तक कुल लंबित मामलों की संख्या हाईकोर्ट में 2 लाख 27 हजार है तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 33 लाख 73 हजार है। 

मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 554 पद रिक्त हैं। गौरतलब है की न्यायिक कर्मियों की कमी का असर मामलों के निपटारे पर पड़ता है।

विवेकानन्द की रिपोर्ट