अब टैक्स देने वालों के नाम पर होगा सड़कों का नाम, आर्थिक सर्वे में टैक्सपेयर्स का सम्मानित करना का सुझाव

अब टैक्स देने वालों के नाम पर होगा सड़कों का नाम, आर्थिक सर्वे में टैक्सपेयर्स का सम्मानित करना का सुझाव

ईमानदारी से टैक्स देनेवाले नागरिकों को सम्मानित करने का सुझाव आर्थिक सर्वे 2019 में दिया गया है।आर्थिक सर्वे 2019 में ये सुझाव दिये गए हैं कि हर शहर के 10 टॉप टैक्स देने वालों को सम्मानित किया जाना चाहिए। ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को सम्मानित करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि उनके सर्वाधिक टैक्स देने वालों के नाम पर सड़क, अस्पताल, कोई स्मारक या यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा सकता है।

आर्थिक सर्वे 2019 के मुताबिक देश में अधिक से अधिक लोगों को टैक्स चुकाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे। सर्वे के सुझाव के मुताबिक ऐसा करने से देश में टैक्स देने वालों की संख्या में इजाफा होगा। सर्वे में यह भी कहा गया है किसर्वाधिक टैक्स देने वालों को सम्मानित करने से समाज को ये संदेश मिलेगा कि ईमानदारी से टैक्स भरने वाले लोग सम्मानित होते हैं।

सर्वे में दिए गए कुछ खास सुझाव

1. ईमानदार टैक्स चुकाने वालों को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के दौरान कुछ खास सुविधाएं दी जा सकती हैं। सड़कों पर फर्स्ट लेन में चलने की सुविधा या रोड और टोल बूथ पर ऐसी कुछ विशेष छूट और इतना ही नहीं राजनयिकों की तरह इमिग्रेशन काउंटर पर विशेष लाइन में खड़े होने की छूट जैसे सुझाव दिए गए हैं।

2. सर्वे में सुझाव दिया गया है कि एक दशक में सर्वाधिक टैक्स देने वाले करदाता के नाम पर किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग, स्मारक, सड़क, ट्रेन अस्पताल, यूनिवर्सिटी या एयरपोर्ट का नामकरण किया जा सकता है।


 3. इसी तरह से ईमानदार और बड़ी मात्रा में टैक्स चुकाने वालों के लिए खास क्लब बनाने का सुझाव भी दिया गया है। आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि इस तरह के क्लब की सदस्यता कुछ खास लोगों को ही दी जाएगी। इस तरह के कदम से समाज में यह संदेश जाएगा कि ईमानदारी से टैक्स चुकाने वाले समाज में बहुत सम्मानित होते हैं।


 बता दें कि पूर्व में भी ऐसी खबर आई थी कि सरकार ईमानदारी से कर चुकाने वालों को सम्मानित करने के लिए कुछ खास कदम उठा सकती है। इसके लिए ऐसे करदाताओं को इंसेंटिव प्रोग्राम के जरिए कुछ खास रिवॉर्ड दिया जाए।  इसके लिए पिछले साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के तहत कमिटी भी गठित की गई थी।

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