NEWS4NATION DESK : केन्द्र सरकार द्वारा कुछ ही दिनों बाद आमबजट पेश किया जायेगा। आम बजट के पेश होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने टैक्स को लेकर यह प्रतिक्रिया दी है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने शुक्रवार को कहा कि कर चोरी आर्थिक अपराध है। लेकिन यदि सरकार मनमाने तरीके से या फिर अत्यधिक कर लगाती है तो यह सरकार द्वारा सामाजिक अन्याय है।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे जस्टिस बोबडे ने कर विवादों का तेजी से निपटारा करने की जरूरत बताई ताकि लोगों तक फंसी हुई राशि जल्द पहुंच सके। उन्होंने लंबित कर विवादों पर भी चिंता जताई।
जस्टिस बोबडे ने कहा कि कर विवादों का तेजी से निपटान करदाताओं के लिए प्रोत्साहन की तरह है। कर से जुड़ी न्यायिक प्रणाली देश के संसाधन जुटाने में बड़ी भूमिका निभाती है। लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनपर सरकार का कितना बकाया है।
गौरतलब है कि अपीलीय न्यायाधिकरण में कर से जुड़े 1.05 लाख मामले लंबित पड़े हैं।
