NEWS4NATION DESK : सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को संवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।
सीजेआई बोबडे ने कहा है कि देश अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इतनी हिंसा हुई है कि शांति के लिए प्रयास होने चाहिए। हिंसा रुकने के बाद हम CAA से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पहली बार एक कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल हुई है। अदालत का काम कानून की वैधता परखना है, न कि उसे संवैधानिक घोषित करना।
बता दें 106 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने CAA की संवैधानिक वैधता पर गंभीर आपत्तियों का जिक्र करते हुए खुला पत्र लिखा है। इन रिटायर्ड अफसरों में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर और पूर्व CIC वजाहत हबीबुल्ला भी शामिल हैं
पत्र में कहा गया है कि NPR और देशव्यापी NRC अनावश्यक और व्यर्थ की कवायद है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कत होगी।
