DELHI - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए के तहत जम्मू कश्मीर सरकार को यह विशेषाधिकार मिला है कि वह मूल निवासियों की परिभाषा तय करे। अनुच्छेद 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है. तीन जजों की बेंच में एक जज छुट्टी पर थे. इसलिए इस मुद्दे पर सुनावई को 27 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है.
सुनवाई का जम्मू कश्मीर में असर
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए को लेकर होने वाली सुनवाई का जम्मू कश्मीर में व्यापक असर देखा जा रहा है। अलगाववादी संगठन अनुच्छेद 35ए में किसी तरह के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कश्मीर घाटी में दो दिनों का बंद बुला रखा है। कश्मीर के रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जैसे जिलों में बंद का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अलगाववादी संगठनों के अलावे नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और माकपा भी अनुच्छेद 35ए में बदलाव का विरोध कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मूल निवासियों को तय करने का विशेषाधिकार अपने पास बरकरार रखने की अपील की है।
अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा असर
कश्मीर घाटी में बुलाए गए बंद का अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ा है। घाटी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई गई है। अमरनाथ यात्रियों को भगवती नगर यात्रा कैंप में ठहराया गया है। हालांकि पहलगाम और बालटाल तक पहुंच चुके अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे।
