सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के रवैए से नाराज, कहा- जो स्थिति चल रही है उसे जारी नहीं रहने देंगे..

सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के रवैए से नाराज, कहा- जो स्थिति चल रही है उसे जारी नहीं रहने देंगे..

N4N DESK: देश भर कीे निचली अदालतों में जजों के 5 हजार से ज्यादा रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बिहार के सरकार के रवैए पर भारी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जजों की नियुक्ति मामले में बिहार सरकार के रवैये पर कहा कि हम जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में क्या हो रहा है...

सुप्रीमकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता ।हम यही स्थिति किसी कीमत पर जारी नहीं रहने देंगे।

 गौरतलब है कि राज्य की निचली अदालतों में न्यायाधीशों का 30 फ़ीसदी से ज्यादा पद रिक्त है और बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है ।

इस रवैया से सुप्रीम कोर्ट नाराज  

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुएआदेश दिया है कि राज्य के मुख्य सचिव, बीपीएससी के सचिव और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल 1 अगस्त को कोर्ट में पेश हों। रजिस्टार जनरल कल की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट में मौजूद थे। बिहार की तरफ से अधिवक्ता केशव मोहन ने अपनी दलील रखी ।सुनवाई के दौरान राज्य के विधि सचिव भी कोर्ट में मौजूद थे।

 गौरतलब है कि देश भर में निचली अदालतों में न्यायाधीशों की 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त है और विडंबना देखिए ढाई करोड़ से ज्यादा मामले इन्हीं अदालतों में लंबित हैं. बता दें कि निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति राज्य सरकार के सहयोग से हाई कोर्ट करता है. इसमें केंद्र की भूमिका नहीं होती।

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