Patna : सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस  को लेकर विवाद छिड़ा है। इस मामले को लेकर जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही है उस पर आप सुशांत के परिजन ने सवाल उठाया है। जब से महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ कर दिया किस केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी तब से और सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार कई बार छोटे-छोटे मसले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर देती है तो फिर इस मसले पर क्यों नहीं?  अब यह सवाल सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उठा रहे हैं। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें बिहार पुलिस पर भरोसा है। 

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि इसके कानूनी और तकनीकी दोनों पहलू हैं। पहली बात तो यह कि पटना के राजीव नगर थाने में यह मामला दर्ज है और उसकी जांच फिलहाल पटना पुलिस कर रही है । ऐसे में बिहार सरकार के पास इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का अधिकार है। दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत प्रदेश सरकार के पास शक्ति है। और दूसरा पहलू है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के तहत भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। यानि इन दोनों बातों पर गौर किया जाए तो बिहार सरकार  सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकती है ।

योगेश चंद्र वर्मा आगे कहते हैं कि यह मामला गंभीर है और घटना भी महाराष्ट्र में घटित हुई है । ऐसे में मेजर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र में ही होगा। लेकिन जब उसके तकनीकी पहलुओं को समझा जाएगा बिहार पुलिस बीच में साझीदार है। ऐसे में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कोऑर्डिनेट करना बड़ा टास्क होगा । आरोपी रिया चक्रवर्ती ने किसको बिहार से महाराष्ट्र ट्रांसफर करने के लिए आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दिया देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय सुनाता है।