कालेधन (Black money) को लेकर मोदी सरकार (Modi Govt) की बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार को स्विस बैंक के खाताधारकों की पहली लिस्ट मिल गई है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत सरकार को बैंक खातों से जुड़ी पहली जानकारी सौंप दी है। सरकार की ओर से स्विस बैंक में खुले भारतीय खातों की जानकारी सरकार को सौंपी है।
सरकार को ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रेमवर्क (AEOI) के तहत पहली बार आंकड़े प्राप्त हुए हैं। फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने 75 देशों के साथ खाताधारकों की जानकारी साझा की है।फिलहाल लगभग 7500 संस्थाएं (बैंक, ट्रस्ट) एफटीए में रजिस्टर्ड हैं। ये संस्थान डेटा एकत्र करके उन्हें एफटीए को सौंपते हैं।
एफटीए के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत को पहली बार एईओआई ढांचे के तहत खातों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसमें उन खातों की सूचना दी जाएगी जो अभी सक्रिय है। इसके अलावा, उन खातों का ब्योरा भी उपलब्ध कराया जाएगा जो 2018 में बंद किए जा चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत अगली सूचना सितंबर, 2020 में साझा की जाएगी। एफटीए ने हालांकि भारत से जुड़ी किसी खास जानकारी को देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह गोपनीयता से जुड़ा मामला है।
बता दें कि इससे पहले 8 सितंबर को स्विटजरलैंड ने स्वचालित व्यवस्था के तहत कुछ सूचनाएं भारत को उपलब्ध कराई थीं। हालांकि इस लिस्ट में बंद हो चुके खातों की जानकारी थी। इसी साल जून में स्विस सरकार ने विदेशों बैंकों में कालाधन रखने वाले 50 भारतीय कारोबारियों के नाम उजागर किए थे। स्विस अधिकारियों ने खाताधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी भेजा था। इनमें ज्यादातर कोलकाता, मुंबई, गुजरात और बेंगलुरु के थे। पिछले एक साल में 100 से ज्यादा भारतीय खाताधारकों के नाम सामने आ चुके हैं।
