पटना...  बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई को लेकर लाखों अभ्यर्थी आज पटना के गर्दनीबाग में जुटे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रही है और कैंप तथा काउंसेलिंग का डेट नहीं जारी करने पर आमदा है। दो वर्षों से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में पहले कई पेंच थे, लेकिन सभी बाधाएं दूर होने के बाद भी सरकार ने काउंसेलिंग की तिथि प्रकाशित करने पर रोक लगा रही है। इतना ही नहीं नीतीश सरकार के सामने कोर्ट के आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं। परेशान अभ्यर्थी काउंसेलिंग की डेट जारी करने के लिए आज से धरना-प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गई है। 

अब इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि  बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं।मुख्यमंत्री की मंशा साफ होती तो 94 हजार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर नहीं होतें।   पहले कोर्ट का हवाला देकर मामले को लटकाए रखा, उसके बाद उनके अधीनस्थ काम करने वाले आला अधिकारियों ने मामले को लटका रखा है। बिहार के नौजवान सड़कों पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं बिहार के नौजवानों को बताएं कि बहाली कब करेंगे। 

बता दें कि  बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी बिहार सरकार को करनी है। गत वर्ष 15 दिसंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार बहाली करने को लेकर अड़ियल रवैया अपना रखी है। अगर बिहार सरकार कोर्ट के निर्देश को नहीं मानती है ताे यह बिहार सरकार सीधे उच्च न्यायालय की अवमानना करती है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी तो किया गया, लेकिन ये कहा गया कि काउंसेलिंग की डेट बाद में जारी की जाएगी। अब शेड्यूल की प्रक्रिया को तय समय में पूरा नहीं करने और काउंसेलिंग की तारीख नहीं देने पर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश पनप गया है।