NEWS4NATION DESK : सड़क मरम्मत और उसके रखरखाव का बिहार मॉडल इनदिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के इस मॉडल की काफी सराहना की है और इसे पूरे देश में लागू करने पर बिचार कर रही है। 

दरअसल बिहार सरकार ने सड़कों के रखरखाव के लिए एक नीति बनाई है। इस नीति के तहत सड़क बनानि वाली कंपनी या ठेकेदार को उसकी सात साल तक रखरखाव और मरम्मत करना है। राज्य सरकार की इस नीति को केंद्र ने सराहा है। 

बताया जा रहा है कि कि इस नीति पर केंद्र ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी ली है और इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल राष्ट्रीय उच्चपथ (एनएच) के रखरखाव में बिहार मॉडल को लागू किया जा सकता है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार अन्य राज्यों को भी इसी मॉडल पर सड़कों के रखरखाव की अनुशंसा कर सकती है। 

बता दें बीते दिनों सड़क परियोजनाओं को लेकर सूबे के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। समीक्षा बैठक के क्रम में बिहार में सड़क मरम्मत के लिए बनाई गई दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा नीति (ओपीआरएमसी) के बारे में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने चर्चा की। इस नीति के तहत स्टेट हाईवे व मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की मरम्मत के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही इसी के तर्ज पर नेशनल हाईवे का भी रखरखाव करने का अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बिहार सरकार की ओर से बनाई गई इस नीति की सराहना भी की। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को ओपीआरएमसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेने का निर्देश दिया है।