DESK. सैन्य जवानों के वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सेना के रिटायर्ड कैप्टनों के पेंशन पर कई सालों से कोई निर्णय नहीं लेने पर विफरे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस प्रतिशत पेंशन बढ़ाने के साथ 14 नवम्बर तक सभी पेंशन विसंगतियों को दुरुस्त करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी। जुर्माना सशस्त्र बलों के कल्याण कोष में एक महीना के अंदर जमा करना होगा। 2021 से कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया और कड़ी फटकार लगाई. साथ ही केंद्र पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया.
