राज्य के विधि मंत्री से मिलेंगे पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ की समन्वय समिति, इस मुद्दे पर होनी है दोनों पक्षों में बात

राज्य के विधि मंत्री से मिलेंगे पटना हाईकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ की समन्वय समिति, इस मुद्दे पर होनी है दोनों पक्षों में बात

PATNA : पटना हाई कोर्ट का तीनों अधिवक्ता संघों का  समन्वय समिति के सदस्य 13 दिसम्बर, 2021 को राज्य के विधि मंत्री से मिलेगें। आज समन्वय समिति ने एक संकल्प पारित किया है,जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार का पक्ष पटना हाई कोर्ट के समक्ष  रखने के लिए  विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने का अनुरोध करेगा। 

साथ ही  इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तिथि को बढाने का अनुरोध भी समिति करेगी। समिति की मांग है कि सिर्फ बार कॉउन्सिल का प्रमाण पत्र और एसोसिएशन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने की अनुमति दी जाये। इसके अलावा साक्षात्कार की जगह एक पारस्परिक संवाद किया जाए। इस बात की जानकारी एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा  ने दी है।

 अपर महाधिवक्ता के 10 पदों, राजकीय अधिवक्ता के 15 पदों, सरकारी वकील के 20 पद व स्थायी सलाहकार के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन  मांगे गए हैं। इस आशय का एक नोटिस राज्य सरकार के विधि विभाग द्वारा जारी किया गया है। इनकी नियुक्ति बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली , 2021 के अनुसार की होगी। 26 नवंबर, 2021 से 16 दिसंबर, 2021 तक आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में मांगा गया है। 

आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य रखा गया है। एक योग्य अभ्यर्थी द्वारा सभी कोटियों में से सिर्फ एक ही कोटि में आवेदन किया जा सकता है।

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