PATNA: पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना से जुड़े संक्रमण मामले में पर सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी गई। शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सभी जिलों में बारी-बारी से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं, डॉक्टरों, नर्सिंग व अन्य कर्मचारियों की जानकारियां मांगी थी।

इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का भी विस्तृत जानकारी मांगी थी। जिसको लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी लोगों को कोरोनावायरस से बचाव के लिए निःशुल्क टीका दिया जा रहा है। हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही है। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की तरफ से पटना में 3 टीका केंद्रों पर चौबीस घंटे कोरोना वैक्सीन देने की कवायद जारी है। वहीं हाईकोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि सभी जिलों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीका केंद्रों पर टीका देने की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों के जरिये वृद्ध और दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी तरह से 718 टीका एक्सप्रेस गाड़ियां दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलायी जा रही हैं। कोर्ट को बताया गया है कि कुल 718 टीका एक्सप्रेस गाड़िया ग्रामीण क्षेत्रों में आउटसोर्स की गई हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 121 गाड़ियां यूनिसेफ और केयर इंडिया जैसे डेवलपमेंट एजेंसी के जरिये भाड़े पर लेकर के सरकार को दी गई है। टीका एक्सप्रेस पर एक वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर उपलब्ध है।

हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि जनरल मेडिकल ऑफिसर के 2590 और विशेषज्ञ डॉक्टरों की 3706 खाली जगहों को भरने के लिए कॉउंसलिंग पूरा कर लिया गया है। शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होनी की उम्मीद है। आगे यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 171 डॉक्टरों की नियुक्ति हाल ही में की गई है। 163 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जीएनएम (जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी) के 4102 पदों को भरने के लिए कॉउंसलिंग जारी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य में 1198 एम्बुलेंस वैन की सेवा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं 250 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को की जाएगी।