PATNA: बिहार कैबिनेट से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुपालन की जानकारी कई विभागों की तरफ से कैबिनेट सचिवालय को नहीं मिली है। लिहाजा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डेढ़ सालों में जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से पास किया उनमें विभाग के स्तर पर 374 प्रस्ताव का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका है।  कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी विभागों को पत्र लिखा है।   

कैबिनेट सचिवालय ने जारी की सूची 

बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद जब कई विभाग के स्तर पर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं आ रहा तो कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव को पत्र लिखा है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस.सिदार्थ ने पत्र में उल्लेख किया है कि कई मामलों में पाया गया है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद राज्यादेश या अधिसूचना निर्गत किया जाता है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी जा रही. कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा पूर्ण अनुपालन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. इस वजह से स्वीकृत निर्णयों के अनुपालन से संबंधित जानकारी अधूरी रह रही. जानकारी के अनुसार कैबिनेट से जिन प्रस्तावों को पास किया गया उस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने प्रस्ताव के संबंध में प्रतिवेदन मंत्रिमंडल सचिवालय को नहीं भेजी।
जानें किस विभाग में कितने प्रस्ताव हैं लंबित ...

कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के स्वीकृत निर्णय के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित करना है. लेकिन कुछ विभागों ने अपने वेबसाइट पर अनुपालन प्रतिवेदन का प्रकाशन नहीं किया है.  कैबिनेट सचिवालय ने जो सूची भेजी है उसमें बताया गया है कि 17 नवंबर 2020 से 19 जुलाई 2022 तक 825 प्रस्ताव स्वीकृत हुए. इनमें से 451 प्रस्ताव को अनुपालन किया गया है. जबकि 374 प्रस्ताव का प्रतिवेदन लंबित है. जिन विभागों में प्रतिवेदन लंबित है उसमें गृह विभाग के 26, आपदा प्रबंधन विभाग 11, परिवहन विभाग 19, वित्त विभाग 6, वाणिज्य कर विभाग 3, मद्ध निषेध विभाग 11, योजना एवं विकास विभाग 2, नगर विकास एवं आवास विभाग में 49, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 17, स्वास्थ्य विभाग 78, शिक्षा विभाग 53, कृषि विभाग 26, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 10, पथ निर्माण विभाग 6. इस तरह से कुल 374 प्रस्ताव का प्रतिवेदन लंबित है.

कैबिनेट सचिवालय ने कहा है कि मंत्रिपरिषद से स्वीकृत निर्णयों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट भेजें. इसके साथ ही सभी विभाग अपने वेबसाइट पर भी मंत्रिपरिषद से पारित निर्णय के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित सुनिश्चित करें.