PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से ही हड़ताल पर हैं. इस दौरान अब तक राज्य सरकार की तरफ से शिक्षकों से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया .शिक्षक संघों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग करते रहे कि हमारी बात को सुनी जाए और हमारे साथ वार्ता हो लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षक संघ की मांग को सिरे से खारिज कर दिया ।इसके बाद दो दिन पहले शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा ने अपील किया कि कोरोना संकट में शिक्षक हड़ताल से वापस आ जायें।

शिक्षा मंत्री की अपील का साइड इफेक्ट

शिक्षा मंत्री की अपील का अब साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है।शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षकों से हड़ताल से वापस आने की बात क्या कही अब तो जो शिक्षक किसी वजह से हड़ताल से वापस आ गए थे वे एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का आवेदन दिया है।

कई जिलों के शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर एक बार फिर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।समस्तीपुर,पूर्वीचंपारण समेत कई अन्य जिले के शिक्षक एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं।जिसकी सूचना प्रखंड अधिकारियों को दे दी है।

शिक्षा मंत्री की अपील से गुस्से में शिक्षक

दरअसल शिक्षा मंत्री ने 13 अप्रैल को शिक्षकों से अपील किया था कि जो हड़ताल पर हैं वह हड़ताल वापस ले लें और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें. कृष्णंदन प्रसाद वर्मा ने अपने पत्र में लिखा था कि इस विषम परिस्थिति में हम सभी लोगों का दायित्व है कि कोरोना पीड़ितों की सेवा एवं महामारी दूर करने में अपना योगदान दें. इस कार्य में शिक्षकों की अहम भूमिका हो सकती है.

वर्तमान में प्रभावी लॉक डाउन के कारण चुकी विद्यालय बंद है, इसलिए हड़ताली शिक्षकों को व्हाट्सएप अथवा ईमेल के माध्यम से योगदान करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं.राज्य सरकार शिक्षकों की सेवा शर्त में सुधार हेतु संवेदनशील रही है इसलिए शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों से अपील है कि वे विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हड़ताल से वापस आकर कार्य पर अपना योगदान दें.

सोमवार को शिक्षकों ने लिखा था खुला खत

हड़ताली शिक्षकों ने सोमवार को  शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा को पत्र लिखा था।पत्र में शिक्षकों ने लिखा था कि..मंत्री जी,आपकी सरकार की संवेदनशीलता पर अब "संवेदनशील" शब्द ही संवेदनहीन हो चुका है। आप जिस सेवा शर्त पर सरकार के संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं, उसे 3 महीने के अंदर लागू करने का संकल्प लेने वाली सरकार 5 वर्ष बाद भी पूरा नहीं कर पाई।इससे हीं सरकार की संवेदनशीलता का पता चल जाता है.