DARBHANGA : बिहार में लोगों की मेहनत की कमाई का किस तरह बंदरबांट किया जाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण दरभंगा जिले से सामने आया है। यहां आठ साल पहले एक नाले का निर्माण शुरू किया गया, जो अभी तक पूरा नहीं सका। अलबत्ता, नाला निर्माण के नाम पर इसकी लागत राशि में पांच गुना वृद्धि जरुर हो गई। 

बताया गया कि 2014 में शहर के दोनार  से टिनही पुल तक तीन किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण की योजना बनाई गई। दावा किया गया कि नाले के निर्माण के बाद शहर में जलनिकासी की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। इस नाले के निर्माण पर 5.67 करोड़ की लागत आने की बात कही गई। 2015 में तत्कालीन मंत्री अशोक सम्राट ने इस नाले के काम का शिलान्यास शुरू किया गया। लेकिन काम शुरू होने के बाद इस पर ग्रहण लग गया। 4 साल बाद फिर से 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा योजना का शिलान्यास शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने किया। तब लोगों को लगने लगा था कि अब शहर के बड़े हिस्से को जलजमाव से छुटकारा मिल जाएगा। इस बार भी मामला अटक गया। 

नगर निगम की आधी अधूरी तैयारी

इस नाले के निर्माण में यह बात भी सामने आ गई कि योजना बनाने के दौरान कई बातों को दरकिनार किया गया। नगर निगम के पदाधिकारियों ने कई बार बुडको पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इस कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। लेकिन फायदा कुछ खास नहीं मिला। इस बीच योजना में पड़ने वाली बाधा को दूर करने के लिए बिजली विभाग एवं रेलवे को करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। इसमें बिजली विभाग को 1.5 करोड़ का भुगतान पोल हटाने के लिए और रेलवे को भी 44 लाख का भुगतान नाला निर्माण से जुड़े कामों के लिए किया गया। इस दौरान नगर निगम बुडको को पहले 8.77 करोड़, फिर दोबारा 10 करोड़ रुपए दिए और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 2020 तक का समय दिया गया,  लेकिन मामला अब भी अटका हुआ है। अब यह नाला कब तक बन पाएगा, इसको लेकर खुद अधिकारी भी कुछ बोल पाने मे असमर्थ हैं।