PATNA : बिहार में अगले महीने से निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे भावी उम्मीदवारों को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार में होनेवाले चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित हो सकते हैं। बिहार निर्वाचन आयोग ने भी इस बात के संकेत दिये हैं कि अप्रैल मई में होनेवाले निकाय चुनाव को टाला जा सकता है। चुनाव टालने को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ी वजह भी बताई है।

बिहार में अप्रैल-मई में नगरपालिका का चुनाव प्रस्तावित है। आरक्षण की व्यवस्था भी पहले से लागू है जिसके आधार पर चुनाव होना है। लेकिन इस बार  चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में बगैर विशेष आयोग के गठन के चुनाव कराना संभव नहीं होगा। 

बिहार सरकार ने दिखाई लापरवाही

अभी तक मामले में जो बातें सामने आई है, उसके अनुसार आरक्षण को लेकर आयोग गठित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिख कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना भी दे दी थी। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर लापरवाही वाला रवैया दिखाया गया। जिसके कारण विशेष आयोग का गठन नहीं हो सका। ऐसे में फिलहाल चुनाव टालने के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के पास दूसरा विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

चुनाव को लेकर यह है दूसरा विकल्प

सरकार तत्काल विशेष आयोग का गठन करे और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करे। इसके लिए जिला स्तर पर एक कमिटी बनाई जा सकती है जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दे। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार लेजिस्लेचर के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है विशेष आयोग गठित करने का आदेश

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया है। इसके आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए।