पटना. बिहार की जनता को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार राज्य में बड़े बदलाव को करने की तैयारी में है. इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने विविध प्रकार की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही नए रूप में पीडीएस का लाभ आम लोगों को सरलता पूर्वक मिलने लगेगा. 

दरअसल राज्य में मौजूदा समय में भी औसत प्रति 1500 लाभुक पर एक पीडीएस दुकान है. राज्य में जन वितरण के कुल 55 हजार 304 दुकानें स्वीकृत हैं. हालांकि सिर्फ 49 हजार 381 दुकानें ही कार्यरत हैं. ऐसे में फ़िलहाल लगभग छह हजार दुकानें रिक्त हैं जिनकी बहाली की जानी है. अगर सभी स्वीकृत दुकानें संचालित होने लगी तो उस स्थिति में प्रति 1000 लाभुक पर औसतन एक पीडीएस दुकान होगी. 

नीतीश सरकार ने इस मानक के अनुरूप में पीडीएस दुकान शुरू करने के लिए प्रक्रिया तय की है. अगले तीन महीने में राज्य में करीब 6 हजार नई दुकानों को खोलने का लक्ष्य है. इसके लिए सरकार की ओर से विधानसभा में जानकारी भी दी गई है. आंकड़ों के अनुसार सात करोड़ 71 लाख लाभुक अभी पीडीएस का लाभ लेते हैं. 

सरकार की ओर से कहा गया है कि अगले 3 महीने में 6 हजार जन वितरण की नई दुकानें खोली जाएंगी. हालांकि यह प्रक्रिया पिछले कई महीने से लंबित है. पूर्व में भी इसे क्रियान्वित करने की बात की गई थी. बाद में कोरोना का कहर शुरू हो जाने के कारण नई पीडीएस दुकानें शुरू नहीं हो पाया. अब एक बार फिर से राज्य सरकार ने तीन महीने के भीतर 6 हजार पीडीएस की नई दुकानों को खोलने का लक्ष्य रखा है.