पटना. दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के सैकड़ों सदस्य सोमवार को अंचलाधिकारी पटना द्वारा निर्गत नोटिस का जवाब देने उनके कार्यालय में पहुंचे। यहां समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह ने सीओ को अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जिसे पढ़ने के बाद अंचलाधिकारी ने इस मामले में सात जून तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। वहीं सात जून को दोबारा राजीव नगर के लोगों को सीओ कार्यालय में बुलाया है।

श्रीनाथ सिंह ने बताया कि सीओ ने कहा है कि इस दौरान आवास बोर्ड का भी पक्ष सुना जायेगा और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी निर्णय होगा, वह न्याय के साथ होगा। किसी के विरोध में कोई एकतरफा निर्णय नहीं लिया जायेगा। अंचलाधिकारी के न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए श्रीनाथ सिंह ने कहा कि बिहार राज्य आवास बोर्ड स्टेट नहीं है। इसलिए यह जमीन पब्लिक लैंड नहीं है। इस कारण से इस संबंध में दिया गया नोटिस अवैध है और आवास बोर्ड जबरन लोगों को परेशान करती है।

वहीं समिति से सीओ ने बार-बार प्लॉट पर रहने वाले का नाम पूछा, लेकिन समिति ने साफ शब्दों में यह कहा कि यह लड़ाई किसी एक प्लॉट को बचाने के लिए नहीं है। यह लड़ाई 1024.52 एकड़ पर वर्षों से रहने वाले लोगों के घरों और जमीन को बचाने की लड़ाई है। मौके पर श्रीनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, विशाल सिंह, महादेव तिवारी, विनोद श्रीवास्तव, भोला कुमार, कंचन देवी, संतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

थाली पीट कर जताएंगे विरोध

24 मई 2022 को शाम छह बजे राजीव नगर में लोग अपनी चटटानी एकता को दिखाते हुए अपने-अपने घर की छतों पर थाली घंटी इत्यादि पीटकर अपना आक्रोश जताएंगे। वहीं 27 मई को नेपाली नगर के मनसापुरण हनुमान मंदिर परिसर से काली पट्टी लगाकर मौन जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस नेपाली नगर पुल से होते हुए राजीव नगर थाना होते हुए घुड़दौड़ रोड चौराहा होते हुए रोड नंबर 25 से होते राजीव नगर मुख्य नाला तक जाएगा।