पटनाः नीतीश कैबिनेट के 17 मंत्रियों का एक साल का कार्यकाल 9 फऱवरी को पूरा हो गया है। इसके बाद बीजेपी कोटे के तीन मंत्रियों ने अब तक साल भर के कामों का लेखा-जोखा दे दिया है। आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधऱी ने अपने कार्यकाल का हिसाब-किताब दिया है। हालांकि जेडीयू कोटे के किसी मंत्रियों ने जिनका साल भर का कार्यकाल पूर्ण हुआ उन्होंने लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं किया है। 

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया के समक्ष एक साल के दौरान किये गए कामों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को काम के लिए ब्लॉक में न जाना पड़े इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। अप्रैल महीने से अब सबी पंचायतों में हमर दिन कम से कम 3 विभाग के कर्मी मौजूद रहेंगे। 18 विभाग से जुड़े लोग सप्ताह के 6 दिन पंचायत में पंचायत सरकार भवन में रहेंगे। पंचायतों से संबंधित मामलों का अब यहीं निपटारा होगा। लोगों को अब ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं होगी। पंचायतों में RTPS सेंटर 11 से 1 बजे तक हर हाल में खुलेंगे. 8067 कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली की जाएगी. उन्होंने कहा कि  2024 के पहले बिहार में सभी पंचायत भवन बन कर तैयार हो जाएंगे.

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पहली बार बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराये गए। चुनाव की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हुई. 100 से अधिक मुखिया 1 वोट से चुनाव हारे. पंचायती राज विभाग ने कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर में भी काम किया. 1 करोड़ 27 लाख 56 हजार परिवारों में साबुन बांटे गए। 16 लाख से अधिक लोगो को मास्क बांटा गया.  मुखिया की हो रही हत्या पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से 13 बिंदूओं पर निर्देश जारी किये गए हैं। आपराधिक घटना में मुखिया की हत्या होने पर SIT का गठन किया जाएगा। साथ ही 3 महीने में जांच रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और अगले तीन महीनों में सजा दिलाई जायेगी। हत्या के वाद परिवार को 5 लाख रू का मुआवजा मिलेगा। मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिला में बने सुरक्षा  समिति में अपनी बात रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षाकर्मी दिया जाएगा. -

नल-जल योजना के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।पेयजल के लिए वोटर लिस्ट के अनुसार सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है . नल-जल योजना को वार्ड क्रियान्वन समिति के द्वारा की गई है।  30 हज़ार करोड़ रुपये का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पंचायती राज विभाग को देना है. 1 अप्रैल से सभी ट्रांजेक्शन EFMS से माध्यम से जाएगा. गाँव मे लोहिया स्वक्षता अभियान चलाया जाएगा, गाँव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होने वाली है। नल-जल योजना में घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यह आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में वे मुखिया और वार्ड सदस्य को अपराधी कह रहे. मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे निपट लेंगे।सम्राट चौधऱी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को खुद सरकारी बैठकों में जाना होगा. उनके परिवार और अन्य प्रतिनिधि बैठक में नही जाएंगे.सरपंचों का काम न्यायिक है , उनका विकास कार्यो में  योगदान नही है . उन्होंने कहा कि पंच और सरपंच को विधान परिषद में वोटिंग का अधिकारी मिले इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. 

17 नेताओं 9 फऱवरी 2021 को मंत्री पद की ली थी शपथ

अब बड़ा सवाल यही है कि 9 फऱवरी 2021 को जिन 17 मंत्रियों ने शपथ ली थी उनमें बाकी बचे 15 मंत्री भी अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा देंगे? वैसे इस मुद्दे पर शेष मंत्रियों ने अपना रूख साफ नहीं किया है। जिन मंत्रियों ने 9 फरवरी 2021 को शपथ लिया था उनमें हैं- शाहनवाज हुसैन,श्रवण कुमार,मदन सहनी,प्रमोद कुमार,संजय झा,लेसी सिंह,सम्राट चौधऱी, नीरज सिंह,सुभाष सिंह,नितिन नवीन,सुमित कुमार सिंह,सुनील कुमार,नारायण प्रसाद,जयंत राज,आलोक रंजन झा,जमा खान और जनक राम शामिल हैं।