हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत और फिर उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता की मौत से देश भर में भड़के गुस्से के बाद केंद्र सरकार हरकत में नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों का निपटारा दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों समेत रेप के सभी मामलों की जांच दो महीनों में पूरी होनी चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि इस संबंध में मैंने अपने विभाग को भी जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं। यही नहीं देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 1023 ऐसी अदालतों के गठन को मंजूरी दी है।

कानून मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1023 नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 400 कोर्ट्स के गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 160 अदालतें शुरू हो चुकी हैं और 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही काम कर रहे हैं।