यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिशन ने कहा भारत जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारे

यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिशन ने कहा भारत जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारे

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सोमवार को भारत से कश्मीर में लॉकडाउन समाप्त करने और बुनियादी संचार सेवाओं को बहाल करने का आग्रह किया। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बासलेट ने असम की स्थिति पर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए भारत सरकार से नागरिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए कहा है, जहाँ लाखों नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर से बाहर रखा गया है।सुश्री बासलेट ने मानवाधिकार परिषद का 42 वां सत्र संबोधित करते हुए कहा, “मैं भारत सरकार द्वारा कश्मीरियों के मानवाधिकारों पर हाल के कार्यों के प्रभाव के बारे में चिंतित हूँ, जिसमें इंटरनेट संचार और शांतिपूर्ण विधानसभा पर प्रतिबंध, और स्थानीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की हिरासत शामिल है।” 


बता दें कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और वहाँ की स्थिति को काबू में करने के लिए नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था जो अभी तक जारी है। घोषणा के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 16 अगस्त को क्षेत्र की स्थिति पर एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया था। 


सुश्री बासलेट ने कहा, “मैंने मौजूदा लॉकडाउन या कर्फ्यू को कम करने के लिए विशेष रूप से भारत से अपील की है; बुनियादी सेवाओं के लिए लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए; और जो हिरासत में लिए गए हैं, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि कश्मीर के लोगों से सलाह ली जानी चाहिए क्योंकि कोई भी निर्णय उनके भविष्य पर प्रभाव डालेंगे।”


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियों का स्वागत किया और भारतीय क्षेत्र में "मानवाधिकारों के हनन की जाँच करने के लिए जाँच आयोग गठित करने" को कहा। विदित हो कि विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर भारतीय स्थिति की व्याख्या करने के लिए जिनेवा में भारत के पाकिस्तान में तैनात रहे उच्चायुक्त अजय बिसारिया के नेतृत्व में एक राजनयिक टीम तैनात की हुई है। बता दें कि भारत के कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने का विरोध करते हुए पाकिस्तान ने श्री बिसारिया को वापस भेज दिया था।

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