पटना। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने सदन में किसानों की धान खरीदी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि उनके जिले में किसानों को धान खरीदी के लिए पक्की रसीद नहीं दी जा रही है, जिसके कारण किसानों को भुगतान कराने में वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। वहीं श्रेयसी सिंह की बातों का समर्थन करते हुए एक दूसरे सदस्य ने भी कहा कि सरकार कहती है कि 48 घंटें में किसानों को धान खरीदी का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 

श्रेयसी सिंह ने कहा कि जिला में यह रसीद पक्की नहीं दी जा रही है, जिसके कारण किसान जब राशि भुगतान के लिए पैक्स और समिति के पास जाते हैं तो उनके अमाउंट की राशि नहीं दी जाती है। उनके साथ झगड़ा किया जाता है। श्रेयसी सिंह ने मांग कि भुगतान की राशि को लेकर जांच की जाए ताकि किसानों को राशि का भुगतान किया जा सके।

कृषि मंत्री ने कहा जमुई जिले में किसानों को धान खरीदी की क्रय रसीद दी जाती है, जिस पर समिति द्वारा भुगतान पंजी में यह बात दर्ज की जाती है। वहीं रसीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अंकित रहती है। जिस पर संबंधित किसानो के हस्ताक्षर के बाद ही उनके बैंक खाते में पैसे का भुगतान किया जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर माननीया सदस्या इस संबंध में किसी समिति या जिले को लेकर कोई जानकारी दी जाती है, तो हम उसकी जांच की जांच कराएंगे।