PATNA : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर इसे भ्रष्टाचार एवं अराजकता के दलदल में धकेल दिया है। सिन्हा ने कहा कि वार्ड सदस्य सबसे निचले स्तर के जन-प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें अपने वार्ड की खूबी और खामी का पता रहता है। छोटी इकाई में ही इनकी गतिविधि रहती है। फलस्वरूप तेजी से विकास होता है। परन्तु सरकार ने वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर इन्हें निष्प्राण कर दिया है। जनता परेशान हो गई है। वार्ड सदस्य आंदोलन का भी सहारा ले रहे हैं। इनकी 9 सूत्री मांग है। नियमावली 2017 के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता में सात निश्चय पार्ट-2 का रूपया सीधे वार्ड के बैंक खातों में भेजने की माँग है। साथ ही पूर्ण प्रभार,वार्ड सभा में सरकारी सचिव,वार्ड सदस्यों की सुरक्षा, शिलापट्ट पर नाम एवं एम.पी-एम एल ए के तहत इन्हें भी पेंशन-वेतन की मांग है।
सिन्हा ने कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। इन्हें न तो अधिकारी सम्मान देते हैं और न ही मुखिया। इनका हाल करो या मरो जैसी हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों को प्राप्त राशि की लूट तो अधिकारी करते हैं पर इसका खामियाजा वार्ड सदस्यों को भुगतना पड़ता है। नल जल योजना में लूट सरकार प्रायोजित है पर एफ आई आर पदाधिकारी पर नहीं कर वार्ड सदस्यों पर किया जाता है। यह प्रताड़ना बंद होनी चाहिए।
सिन्हा ने कहा कि सरकार पंचायतों के साथ दिन प्रतिदिन प्रयोग कर रही है। पुनः BDO को कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार नियमावली में संशोधन कर दिया गया।सी.ओ, बी.डी.ओ और सी.डी.पी.ओ की तिकड़ी में पंचायत प्रतिनिधि पिस रहे हैं। ये मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जबरन पैसा उगाही कराते हैं। फलस्वरूप पंचायतों में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है।
सिन्हा ने सरकार से माँग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने की छूट दी जाये। इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और विकास कार्य में तेजी आयेगी। साथ ही वार्ड सदस्यों के अधिकारों को भी पुनः बहाल की जाय।
