PATNA : पटना नगर निगम के वार्ड पार्षदों को अब सांसदों और विधायकों की तरफ फंड मिलेगा. इस तरह अब वार्ड पार्षद भी अपने क्षेत्र में एक करोड़ तक की योजनायें का चयन कर सकेंगे. पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति ने इस मंजूरी दे दिया है. हालाँकि इस नियम को 2021 के लिए लागू किया गया है. आगे इसे जारी किया जायेगा या नहीं इसपर अभी विचार नहीं हुआ है. निगम की ओर से बताया गया है की फंड की उपलब्धता पर इसे आगे बढ़ाया जायेगा. पार्षद जिन योजनाओं को चयनित कर प्रस्ताव निगम प्रशासन को भेजेंगे, उनकी जांच कराने और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई जाएगी.
बताते चलें की सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में विकास योजना मद में पांच करोड़ रुपए सालाना और विधायकों को तीन करोड़ रुपए सालाना खर्च करने का प्रस्ताव भेजने का अधिकार है.
पटना की मेयर सीता साहू ने कहा कि योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने के साथ ही इस मद में 40 फीसदी राशि जारी कर दी जाएगी. इसके बाद काम पूरा होने पर राशि जारी होगी. वार्ड योजना मद में राशि की कमी नहीं होगी. निगम प्रशासन का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्टांप ड्यूटी अभी सरकार के पास बकाया है. इससे कम से कम 80 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है. कई अन्य मद से भी पैसे आएंगे. वर्ष 2017 के निगम चुनाव के समय में उम्मीदवारों ने कई वादे जनता से किए थे. लेकिन आम सभा या निगम प्रशासन के जरिए उन्हें पूरा नहीं करा सके हैं. पटना में अगले साल चुनाव है, ऐसे में जनता पार्षदों से सवाल कर रही है. इसे देखते हुए वार्ड योजना बनाई गई है.
