संसद में आज नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हो रहा है।गृह मंत्री अमित शाह अब से थोडी देर बाद इस विधेयक को पेश करेंगे।इस विधेयक के विरोध में कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल विरोध में हैं। इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हम भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। यह सभी धर्म, संस्कृति और समुदाय का देश है। 

क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक

यह कानून 1955 में अमल में आया। इसके तहत भारत सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को अगले 11 साल तक देश में रहने के बाद नागरिकता प्रदान है।

नागरिकता कानून में क्या बदलाव होने जा रहा है

नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 1 से 6 साल की गई है। इसके अलावे 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले आए गैर-मुस्लिम नागरिकता के पात्र होंगे।अगर वे वैध दस्तावेजों के बिना भी पाए गए तो भी उन्हें जेल नहीं होगी।

विरोध की वजह

पूर्वोत्तर में विरोध इस बात को लेकर है कि यदि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास होता है तो बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहां के मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे। इससे राज्यों की पारंपरिक विरासत पर संकट आ सकता है।

क्या था असम समझौता

इस समझौते के तहत 1971 से पहले आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था। सरकार का मानना है कि यह विधेयक असम तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में लागू होगा।