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CM नीतीश के फरमान का कितना असर? सिर्फ 53 थानों में महिला थानाध्यक्ष, 82 थाना-ओपी के लिए भूमि की खोज जारी

CM नीतीश के फरमान का कितना असर? सिर्फ 53 थानों में महिला थानाध्यक्ष, 82 थाना-ओपी के लिए भूमि की खोज जारी

PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थानों में अधिक से अधिक महिला थानाध्यक्षों की पदस्थापन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। हालांकि थानाध्यक्ष के रूप में महिला पुलिस पदाधिकारियों की संख्या अब भी काफी कम है। सिर्फ 53 थानों में महिला थानाध्यक्षों की पदस्थापना है. इनमें 38 जिलों में महिला थाना में थानाध्यक्ष को छोड़ दें तो केवल 15 थानो में महिला पुलिस अफसर को थानाध्यक्ष की कमान दी गई है। 

सीएम नीतीश के निर्देशों की हुई समीक्षा 

गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिहार में महिला पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों की कुल संख्या 13718 है जो कुल कार्यरत बल का 25 फीसदी है। इनमें से 5859 पुलिसकर्मियों का पदस्थापन हो चुका है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने चैतन्य प्रसाद ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देशित किया है की महिला पुलिस कर्मियों को शीघ्र थानों में पदस्थापित की जाये। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की गई. मीटिंग में कब्रिस्तान घेराबंदी, भूमि विवाद, पुलिस थाना-ओपी के लिए भूमि की उपलब्धता, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस थानों में महिला थानाध्यक्ष-सिपाही की पदस्थापना, लैंडलाइन फोन की व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क, थाना भवनों में आगंतुक कक्ष, सीसीटीएनएस प्रणाली को सभी थानों में लागू करना के संबंध में समीक्षा की गई.

सीएम नीतीश की गहरी आपत्ति के बाद आई तेजी

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमिहीन थानों को लेकर गहरी आपत्ति जताई थी. सीएम ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को सख्त हिदायत दी थी कि जो भी थाना भूमिहीन हैं उनके भूमि उपलब्धता को लेकर युद्ध स्तर पर काम करें. बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगली बार की बैठक तक जिन थाना-ओपी के लिए भूमि चिन्हित नहीं की गई है उन्हें चिन्हित करते हुए भू अर्जन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाए.

अब भी 82 थाना-ओपी भूमिहीन

बैठक में बताया गया कि 1 अप्रैल को भूमिहीन थाना-ओपी की संख्या 196 थी. जिसे विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई. जिसमें से अब तक 114 भूमिहीन थाना-ओपी को भूमि उपलब्ध करा दी गई है. वर्तमान में शेष 82भूमिहीन थाना हैं जिन्हें भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है.


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