GAYA: पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26 मई 2021 को किसान विरोधी कानून के खिलाफ देशभर में बुधवार का दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। विगत छह माह से चल रहे किसान आंदोलन के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन एवम् काला दिवस को कांग्रेस, इंटक,किसान कांग्रेस, कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस, ने समर्थन किया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर हाथो में तख्ती लेकर कोरोनावायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदर्शन कर काला दिवस के रूप में मनाया।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिठू, इंटक के प्रदेश सचिव सह गया जिला इंटक प्रभारी अशोक सिंह, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष युगल किशोर सिंह ,इंटक के कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृष्ण प्रकाश, सीएलयू के जिलाध्यक्ष अजय सिंह, कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक टिंकू गिरी आदि के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कार्यालय राजेंद्र आश्रम, श्रमिक केंद्र राजेंद्र आश्रम, कांग्रेस सेवादल बोर्ड कार्यालय चौक, पर आयोजित कार्यक्रम में बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, विद्या शर्मा, मदीना खातून, भोला पासवान, कौशल किशोर सिंह, धीरेन्द्र कुमार, अनवरी खातून, मनीषा सिंह, विनोद बनारसी, अरुण कुमार पासवान, श्रवण पासवान, सुरेन्द्र मांझी, विनय कुमार सिन्हा, जगदीश यादव, शामिल खान, आंनद मोहन झा, आदि शामिल रहे।

नेताओं ने कहा की देश के अन्नदाता किसान तीन काले कानून के खिलाफ विगत 26 नवम्बर 2020 से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छह माह बाद पूरे हो गए परन्तु मोदी सरकार दिखावा के नाम पर केंद्रीय कृषि मंत्री को भेज कर ग्यारह बार किसानों से वार्ता करने का ढोंग किया गया, कोई समाधान नहीं निकला। इस छह माह के दौरान आंदोलन में शामिल सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, परंतु प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या भाजपा के कोई भी वरिष्ठ नेता श्रद्धांजलि देना भी मुनासिब नहीं समझा, आखिर मोदी सरकार एवम् भाजपा को किसानों के जायज मांग के आंदोलन से इतना नफरत क्यों है, देश जानना चाहती है।

नेताओं ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांग रखी-

1. किसान विरोधी तीनों काले कानून अविलंब वापस लें।

2.स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एम एस पी पर कानून जल्द बनाए।

3. कोरोनावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी लोगो को जल्द मुफ्त टीकाकरण करे।

4. लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए सभी गरीब, मध्यवर्गीय परिवार को छह माह का मुफ्त राशन एवम् 7500 रुपए प्रति माह दिया जाए।

5.श्रम विरोधी कानून को अविलंब समाप्त करे।

6. निजीकरण एवम् राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना बंद करें।