PATNA : आज से देश में दो दिनों के महाहड़ताल की घोषणा की गई हैं। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व अन्य सरकारी उद्यमों के निजीकरण के खिलाफ 28-29 मार्च की औद्योगिक हड़ताल के साथ बैंकों में भी हड़ताल होगा। देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और सैकड़ों ट्रेड यूनियनों के बंद का असर बिहार में भी दिखेगा। राज्य में करीब 3 हजार बैंक शाखा बंद होने से लगभग 20 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। हालांकि इस हड़ताल में एसबीआई शामिल नहीं है। यह हड़ताल विश्व की सबसे बड़ी आम हड़ताल होगी।

बैंक के तीन प्रमुख संगठन एआईबीईए, एआईबीओए और बेफी द्वारा हड़ताल के आह्वान से राज्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 983 शाखाओ को छोड़कर व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक की कुल 5061 शाखाओं के ट्रांजेक्शन पर असर पड़ेगा। स्टेट बैंक के एटीएम को छोड़कर व्यावसायिक बैंक के 2664 एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। हड़ताल के बारे में ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने रविवार को बताया कि दो दिनों की औद्योगिक हड़ताल में साधारण बीमा कम्पनी, डाक विभाग और बीएसएनएल के कामगार शामिल हैं।

मार्च में दो दिनों की यह हड़ताल बिहार में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को प्रभावित करने वाली होगी। समस्त बैंक वाइज संगठनों, जिला इकाईयों और साथियों के लिए 28 और 29 मार्च 2022 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल के समर्थन की अपील की जा रही है।

दरअसल, मार्च का महीना फाइनेंस को लेकर काफी अहम होता है। निजी और सरकारी संस्थानों का क्लोजिंग का महीना भी होता है। ऐसे में हड़ताल काफी प्रभाव डालेगी। इस दौरान दो दिनों तक बैंकों में लेन देन के साथ बीमा का काम भी प्रभावित होगा। 

20 करोड़ से ज्यादा कामगार रहेंगे हड़ताल पर

यह हड़ताल विश्व की सबसे बड़ी आम हड़ताल होगी। बैंक कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, 12 सूत्री मांगों को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों व सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशभर के बीस करोड़ से ज्यादा कामगार, कर्मचारी एवं अधिकारी 28 एवं 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग लेंगे।

सारे काम पर पड़ेगा असर

हड़ताल के कारण बैंक, बीमा ,सामान्य बीमा, राज्य, केंद्र, BSNL, आयकर, पोस्ट ऑफिस, कोयला, रक्षा, आशा, उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन कर्मी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, खेत, खदान, खलियान, भवन निर्माण, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य संस्थानों में कामकाज ठप्प रहेगा। 

हड़ताल के लिए मांग

• चार लेबर कोड (श्रम संहिताओं) को समाप्त करो, रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून -ईडीएसए को निरस्त करो
• कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वायदों को पूरा करो
• किसी भी रूप में निजीकरण स्वीकार नहीं, निजीकरण और नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को निरस्त करो
• गैर आयकर दाता परिवारों को प्रतिमाह 7500 रुपए नगद एवं मुफ्त राशन सहायता प्रदान की जाए
• मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार हों
• सभी अनौपचारिक क्षेत्र कामगारों को सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा दी जाए, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक किया जाए
• आँगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना वर्करों को मजदूर का दर्जा देकर उनके लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए
• कोरोना महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन वर्करों के लिए उचित सुरक्षा एवं बीमा प्रदान की जाए
• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए वेल्थ टैक्स आदि के माध्यम से अमीरों पर टैक्स लगाकर कृषि, शिक्षा ,स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं (पब्लिक यूटिलिटीज) में सरकारी निवेश में वृद्धि की जाए
• पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी की जाए, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय किए जाएं
• संविदा कर्मियों, योजना कर्मियों का नियमितीकरण करो और समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करो।
• नई पेंशन स्कीम को निरस्त करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि की जाए

बैंक कर्मियों की यह है मांग

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करो
• बैंकों का निजीकरण रोका जाए
• हेयरकट्स पर रोक लगाओ, खराब ऋणों की वसूली शुरू की जाए
• बैंक जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि की जाए
• ग्राहकों पर महंगे सेवा शुल्कों का बोझ नहीं डाला जाए
• एनपीएस खत्म डीए से संबद्ध पेंशन योजना बहाल की जाए
• ऑउटसोर्सिंग बंद की जाए, नई भर्ती शुरू की जाए
• सभी ठेका कर्मचारियों और बी.सी. को नियमित की जाए